(१) प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको गठन सम्बन्धी कानून बनाउँदा देहायको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ :-

(क)   प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानून बनाउँदा कर्मचारी छनौट, भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आचरण र विभागीय सजायका विषयमा सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधारको रुपमा लिने,

(ख)   प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्ने,

(ग)   प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी अवकाश नभएसम्म त्यसरी समायोजन हुँदाको पद कायम रहने गरी सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने,

(घ)   समायोजन हुँदाका बखत कानून बमोजिम खाईपाई आएको तलब भन्दा कम तलब नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने,

(ङ)   प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश र अन्तर्गतका कार्यालयमा सम्बन्धित सेवा, समूहको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने,

(च)   स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरु सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहमा कानून बमोजिम सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने,

(छ)   यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धामार्फत प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा पदोन्नतीको अवसर प्रदान गर्ने,

(ज)   दफा ९ बमोजिम खटिएको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने,

(झ)   दफा १२ को उपदफा (३) वा (६) बमोजिम नियुक्त भएको कर्मचारीको हकमा योगदानमा आधारित सेवा निवृत्त सुविधा दिने व्यवस्था गर्ने।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी कानून नबनेसम्मको लागि यस ऐन बमोजिम समायोजन हुने कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समायोजन हुनु पूर्वको सेवाका शर्त र सुविधा बमोजिम नै हुनेछ।

(३) दफा ६ र ७ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको समायोजन हुँदाका बखत लागू रहेको कानून बमोजिमको तलब, उपदान, निवृत्तभरण, उपचार खर्च र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरुमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी कानून बनाउन पाइने छैन।

(४) यस ऐन बमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा अन्तरसेवा प्रतिष्पर्धा मार्फत बढुवाको अवसर प्रदान गरिनेछ।

(५) नेपाल सरकारलाई प्राप्त वैदेशिक छात्रवृत्ति अन्तर्गतका अध्ययन, तालिम, सेमिनार, गोष्ठी जस्ता अवसर आवश्यकता र औचित्यको आधारमा यस ऐन बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन हुने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइनेछ।